- ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਜੁੜੇ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
- ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਹਾਰ’ ਕੌਮੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਦਰਿਆਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ‘ਪ੍ਰਹਾਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਨਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰ’ (ਸੌਫ਼ਟ ਸਟੇਟ) ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਦਰਿਆਈ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਹਿਣ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CIBMS) ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 2025 ਵਰਗੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਡਰੋਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਿੱਡ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਪ-ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਫ਼ਿਊਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਸਮੀ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਗੇਟ-ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਔਖੀ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਭੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਵਿੰਗ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। “ਪ੍ਰਹਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਟ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਗੇ ਗਏ ਹਰ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ।
“ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੌਨੀਕਲ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖ “When Strategy and Tactics Are in Sync: PRAHAAR in Delhi, Pehra on the Ravi” kbssidhu.substack.com ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
kbs.sidhu@gmail.com
7837-001-001
