ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026— ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
