- ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਭਰਦੀ ਹੈ; ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
- ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ (ਐਕਸਪੋਰਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਾਨਚੈਸਟਰ, ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ (ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਦਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਦਰਜ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਈ ਰਕਮ (ਇਨਵਰਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ।
“ਲੈਪਟਾਪ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵਧਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਕੋਡਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤਕ-ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੋਡ (ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਨ. ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਜੋ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾ ਠਹਿਰੇ।
“ਜਿਸ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛੋਟੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਫਾਰਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ‘ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੌਨਿਕਲ’ ਵਿੱਚ “The $10 Problem: Let India’s Creators Get Paid” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਸੰਪਰਕ: kbs.sidhu@gmail.com • 7837-001-001
