ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

• ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
• ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
• ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 163 ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ 57 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

7,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 7,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ?
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 4,750 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ 303 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਤਨੁਸ਼੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।