ਫਾਰਮ-6 ’ਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
