ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ; ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ 11 ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਐੱਮ. ਏ. ਬੇਬੀ, ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਮਹੂਆ ਮਾਝੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਫ਼ਦ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ, ਮਾਰਚ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
