21 ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ!
ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਡਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐਨਡੀਟੀਵੀ (NDTV) ਅਤੇ ਸੀਐਨਐਨ-ਨਿਊਜ਼18 (CNN-News18) ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਾਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੇਟਾ (Meta) ਅਤੇ ਗੂਗਲ (Google) ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (DNPA) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
