ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

Top Trending News ਪੰਜਾਬ

 

ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਮੋਹਾਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ, ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਅਤੇ ਘੇਰਾਓ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।