- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ – ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
- ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਸ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 40 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਨੌਜੁਆਨ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 479 ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 3% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਡੱਬਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਮਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
