ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।