ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਸ-ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ‘ਫਿਕਸ ਟੂਡੇ’ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉੰਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨਡਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀ: ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੇਠ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉੰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।