- DA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਫੈਕਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ।
