ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹37,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਗੈਸ, ਜਾਂ ‘ਸਿੰਗਾਸ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਨੂੰ ਗੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 401 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 47 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਲਿਗਨਾਈਟ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (SNG ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਸਮੂਹ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।