- ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ 2026- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (KDB) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੀਤਾ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਤੋਂ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੌਰਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦੇ ਇੱਕ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰਮ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।