ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ “ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ” ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਿੰਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ 48% ਅਪਾਹਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 52,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਹੁਦੇ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।