ਪੰਚਕੂਲਾ: ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੋਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, 165 ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹143 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹143 ਕਰੋੜ) ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਟਿੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ₹239 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ, ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਲੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।