Punjab News: ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ; ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Human Rights Commission) ਨੇ DIG ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Desh Click
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ 2026 – ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSPCL) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (Human Rights Commission) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ (ਸੂ-ਮੋਟੋ) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (DIG) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 2600 ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ (ਫ੍ਰੈਕਚਰ) ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. (BNS) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 11 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।