Big Breaking: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘VB-G RAM G’ ਯੋਜਨਾ
ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਜੂਨ, 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ 2026” (VB-G RAM G) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047’ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਮਤਾ) ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।