ਮੋਗਾ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਮੋਗਾ, 4 ਜੁਲਾਈ 2026
ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੈ ਗੋਰਾ ਸੂਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜੈ ਗੋਰਾ ਸੂਦ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।