Big Breaking: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ 2026
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਫ-ਰੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡ (Emission Norms) ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਪਾਵਰ ਟਿਲਰਾਂ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਉਪਕਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਜਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਨਤ ਨਿਕਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (Advanced Emission Control Systems) ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਈਂਧਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Fuel Efficiency) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।