ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ! ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ DTF ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਦਿੱਤੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ 6 ਜੁਲਾਈ, 2026- ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 607 ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ’ (Drug and Socio-Economic Census) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ (6 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ADC) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ-ਕਮ-ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
DTF ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (BLO) ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ‘ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ’ (Voluntary) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 607 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛੁਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
DTF ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (volunteers) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।