- CJP Protest: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਬਾਡੀਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ?”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।” ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।