ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗੀ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਿਆਂ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।