ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 65,048 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰੋਸ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਰੂਪਨਗਰ 14 ਅਗਸਤ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 65,048 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।