ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ
ਲਖਨਊ 3 ਸਤੰਬਰ 2026
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਬੀ. ਸਰਾਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਕੋ ਵਾਰੰਟੋ’ ਰਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 2015 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2015 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(2) ਤਹਿਤ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
