Breaking- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਧੱਕਾ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ ਛੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਪੈਰਾ ਛੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ।
