6 ਸੂਬੇ ‘ਇਸ ਡੈਮ’ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ; 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧੋਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ
ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਝੌਤਾ, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2026
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਟੌਂਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 236 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੰਕਰੀਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿਹਰੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਡੈਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1,379 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 1,324 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
