- ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ-III: ਤਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ; ਪੰਜਾਬ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੇ — ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ₹1,86,405 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼-III ਸਕੀਮ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਦੇ ਬਾਨੀ-ਸੰਪਾਦਕ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ₹54,082 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ₹45,005 ਕਰੋੜ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ₹1,36,378 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 GWh ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਉਸ 135 GW ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ ਬਾਈ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੈ: ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ, ਪਰ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 400 kV ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫੇਜ਼-I ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੇਜ਼-III ਫੇਜ਼-II ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਗੀਗਾਵਾਟ ਲਾਗਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ₹600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹1,010 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੰਡ, ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ, ਹਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼-ਵੇਅ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ, ਸੋਲਰ ਖੇਤੀ ਫੀਡਰਾਂ, ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਲਈ PSTCL ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣਗੇ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ IAS ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, “Watts, Wires and Wherewithal”, ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ (kbssidhu.substack.com) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ।
ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਯੋਗ ਕਥਨ (ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)
- “ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
- “ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਫੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ; ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਜੋ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ।”
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
7837-001-001
kbs.sidhu@gmail.com
