AI ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ: KBS Sidhu
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ: PICTES ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, MGSIPA, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਲਈ ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਮੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (KBS Sidhu) ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਇਲਟ ਚਲਾਏ।
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ (MGSIPA) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ:
1. PICTES ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (PICTES) ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਆਪ ਵਰਤੇ ਹੋਣ।
2. ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ। MGSIPA, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਕਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
3. ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸੋਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
4. ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ। ਆਪਣੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਲੱਸਟਰ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰੀ-ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
“ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ।”
ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰੀ-ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ., ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
