- ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵਧਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
- ਕਪਾਹ ’ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ’ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ-ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੀਂਹ, ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ 5,600 ਤੋਂ 5,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7,710 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੰਸਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਪਾਹ ’ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਲਈ 8,267 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਲਈ 8,667 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
