- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਲ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
- ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
- 2021-22 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਮਿੱਲ ਸੀਲ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 2021-22 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।”
ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।”
ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।”