- ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ
- ਕਿਹਾ; ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
- ਮਾੜੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
- ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 4092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ., ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 900 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਰਾਠੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਲੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੀ।