- ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ 2 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਜੋੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਰੂਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਫਿੱਟ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। “ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।