ਕੇਰਲ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ:
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ (PIL) ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅੱਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁਦ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਹਨ। 2006 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।” ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ?”