ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਧਿਆਪਕ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, 60 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 90 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਪੀ ਟੀ ਆਈ), ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ-ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 2009” (RTE Act-2009) ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਣ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਕਸਾਫ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ ਓ ਈ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਐੱਸ ਓ ਈ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ (Merge) ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ’ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਤਿਆਗੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।