- ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ (ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ (ਯੋਜਨਾ) ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ (ਅਦਾ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।