ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਟੂਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਤਾਂ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੰਪਾ (ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ) ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੰਪਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ) ਦੇ ਡੀਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ (ਜੈਂਡਰ ਪੱਖਪਾਤ) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ?ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ (ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ) ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਵਾਹਿਕ ਸਥਿਤੀ (ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ) ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ) ਭੈਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।