ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਖਣਨ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੰਚਨ ਦੇਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਚਨ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ (ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ), ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ), ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ. ਭਟਨਾਗਰ (ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਟਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ)ਅਰਾਵਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ” ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ, ਪੇਂਡੂਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।