- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਕਾਰਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਲਈ ਆਮ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਆਈਆਰ) ਅਧੀਨ ਬੀਐਲਓ (ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ) ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਡੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਅੱਜ 19 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) 2026 ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਐਸਆਈਆਰ ਪੀਰੀਅਡ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਐਲਓ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।