ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

• ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਸਬਸਿਡੀ) ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ…
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ: ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹30,000, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ: ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ₹50,000, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ₹40,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ₹30,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕ (N1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ): ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਹਨਾਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਭਾਰ) ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: BS-IV ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ…1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2028 ਤੋਂ: ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਾਡਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।