ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼; ਗਮਾਡਾ-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ
ਮੋਹਾਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026- ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਾਲੀ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਸੀਏ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੈਗ੍ਰੇਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ।
ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐਮਸੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਏਕੜ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਲਾਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ (Non-Construction) ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗੜਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੈਗ੍ਰੇਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਗੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।