ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 2 ਅਗਸਤ 2026
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2026 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਪਬਲਿਕ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਂਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।