ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਾਹਕੋਟ/ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 6 ਅਗਸਤ 2026
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਦੀਆਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਬੇਸਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 48(ਏ) ਅਤੇ 51ਏ(ਜੀ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।