ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਰਕੂਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ 2026
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਢੰਗਰਾਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕੂਲਰ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ-ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।