- ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਮੋਗਾ, 19 ਅਗਸਤ, 2026: ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ , ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ , ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਰੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਊਮਿਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਪੱਛੜਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦਰਅਸਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਰ ਮਜਦੂਰ ਮਾਰੂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਮੀਦ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ (MGNREGA) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਦਾਣਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।