- SIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (Special Intensive Revision – SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਬਦਲਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਤੇ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ:
- ਪੰਜਾਬ: ਭਜਨ ਸਿੰਘ
- ਹਰਿਆਣਾ: ਸਤੀਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ
- ਬਿਹਾਰ: ਸੰਜੇ ਸ਼ਿਆਮ
- ਝਾਰਖੰਡ: ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ, ਬ੍ਰਿਜਨੰਦਨ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ
- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਰਮਾਕਾਂਤ ਬੰਜਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੋਸ਼ੀ
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਅਲੀਗੜ੍ਹੀ, ਰਾਮਨਯਨ ਯਾਦਵ, ਨਗੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਬਲਵੰਤ ਯਾਦਵ
- ਰਾਜਸਥਾਨ: ਰਾਮਵਿਲਾਸ, ਬਜਰੰਗ ਲਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੋਕਰ ਸਿੰਘ
- ਦਿੱਲੀ: ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ
