- LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਦਾਖ਼ਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਊਰੋ): ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਅਫਵਾਹ ਹੀ LPU ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ Domino’s Pizza ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ LPU ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ LPU ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ’ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲੀ ਅਫਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
