- 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ; ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ
- ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 16 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਲਾਪੀਠ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ’ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ’ (AWES) ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (Declaration) ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ’ (Additional Subject) ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਲਾਪੀਠ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਘਈ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਤੇਜ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ, ਰਾਜੀਵ ਖ਼ਿਆਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਖਦੇਵ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ The Punjab Learning of Punjabi and other Languages (Amendment) Act-2008 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020’ (NEP) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚੇ (NCF) ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (R3 ਸਿਧਾਂਤ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਬਦਲ (Option) ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. (CBSE) ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਕਲਾਪੀਠ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ।