- ਕਿਹਾ- “ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ 2026: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ (Tribune Chowk) ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031’ (Chandigarh Master Plan 2031) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।