ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026 ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ।
ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਕਰ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ 65,048 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26,400 ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।” ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 65000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।